8वें वेतन आयोग की कवायद तेज, कर्मचारियों और पेंशनर्स से सुझाव लेने देशभर में करेगा बैठकें; जानें पूरा कार्यक्रम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम अपडेट सामने आया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की दिशा में काम तेज कर दिया है और अब विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स से सीधे सुझाव लेने की तैयारी कर रहा है।आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि का बड़ा हिस्सा पूरा होने के बाद अब आयोग अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी मांगों और सुझावों को अंतिम सिफारिशों में शामिल करने की प्रक्रिया में जुटा है। वेतन वृद्धि, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों पर इन बैठकों में विशेष रूप से चर्चा होने की संभावना है।अगस्त और सितंबर का दौरा कार्यक्रम तयआयोग ने अगस्त और सितंबर 2026 के लिए बैठकों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों, महासंघों और कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। जिन संगठनों ने अपना ज्ञापन जमा कराया है लेकिन अब तक आयोग के सामने अपनी बात नहीं रख पाए हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने का अवसर दिया गया है।इसके बाद आयोग 7 और 8 सितंबर को चेन्नई पहुंचेगा, जहां तमिलनाडु के कर्मचारी संगठनों से चर्चा होगी। 9 सितंबर को पुडुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ बैठक प्रस्तावित है। वहीं 16 से 18 सितंबर तक चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के कर्मचारी संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं पर भी रहेगा फोकसआयोग की योजना रेलवे कर्मचारियों से भी फीडबैक लेने की है। सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों का दौरा प्रस्तावित है, हालांकि इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। इस दौरान कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों और उनकी मांगों को समझने का प्रयास किया जाएगा।कब तक आ सकती है रिपोर्ट?मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग वर्ष 2027 के मध्य तक अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद सरकार सिफारिशों की समीक्षा करेगी और उन्हें लागू करने पर अंतिम निर्णय लेगी। ऐसे में आने वाले महीनों में आयोग की बैठकों और कर्मचारियों से मिलने वाले सुझावों पर सभी की नजर बनी रहेगी।