लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विकास, रोजगार, औद्योगिक निवेश और जनकल्याण से जुड़े फैसलों को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, औद्योगिक विकास के लिए टेक्सटाइल पार्क, रोबोटिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने और पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और विभिन्न वर्गों को राहत पहुंचाना है।
शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगी चिकित्सा सुविधा
कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा देना शामिल है। इसके साथ माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के कर्मचारियों को भी इस सुविधा के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है।
इस व्यवस्था से पात्र कर्मचारियों को इलाज के दौरान आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत सरकार लगभग 36.69 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार वहन करेगी। प्रति कर्मचारी करीब 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम की व्यवस्था बताई गई है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के समय सहायता मिल सकेगी।
लखनऊ-हरदोई में बनेगा टेक्सटाइल पार्क
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क विकसित करने से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके लिए मास्टर डेवलपर के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से कपड़ा उद्योग से जुड़ी इकाइयों को एक स्थान पर विकसित करने का अवसर मिल सकता है। इससे निवेश आकर्षित करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने में मदद मिलने की संभावना है। हालांकि, परियोजना से संबंधित निवेश राशि, निर्माण समयसीमा और रोजगार के अनुमानित आंकड़ों का विस्तृत विवरण अलग से सामने आना बाकी है।
रोबोटिक्स और तकनीकी क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन
कैबिनेट ने PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। तकनीकी क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीक में निवेश को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ऐसी परियोजनाओं से भविष्य में तकनीकी कंपनियों, नवाचार से जुड़े संस्थानों और कुशल युवाओं के लिए अवसर विकसित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रयागराज में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे रोजगार के लिए दूसरे शहरों से आने वाली महिलाओं को रहने की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
पशुपालकों को आर्थिक मदद और पशुओं का बीमा
पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने उन्नत नस्ल के पशुओं को प्रोत्साहित करने और गायों की नस्ल सुधारने से जुड़ी योजना पर भी निर्णय लिया है। इसका लक्ष्य दूध उत्पादन में वृद्धि करना और पशुपालकों की आय को बेहतर बनाने में सहायता करना है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पशुओं के बीमा की कुल लागत का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार और 15 प्रतिशत हिस्सा किसान वहन करेंगे। योजना में एक गाय पर 50 हजार रुपये तक के अनुदान का प्रावधान बताया गया है। इससे पशुपालकों को पशुओं की सुरक्षा और बेहतर नस्ल के विकास में मदद मिल सकती है।
प्रयागराज में आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर जोर
बैठक में प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवासों के निर्माण को वित्तीय मंजूरी देने का फैसला भी शामिल है। इसके अलावा, साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर की स्थापना और प्रदेश में जल परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी बनाने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
जल परिवहन व्यवस्था के तहत नावों और नाविकों का रिकॉर्ड तैयार करने के साथ यात्रियों तथा नाविकों के बीमा की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में निशुल्क जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।
कुल मिलाकर, योगी सरकार के इन 22 फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, तकनीक, पशुपालन और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। अब इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन, संबंधित विभागों की आगे की कार्रवाई और निर्धारित समयसीमा पर नजर रहेगी।
