टाटा समूह की कंपनी टाटा केमिकल्स इन दिनों दो अलग-अलग देशों में अलग परिस्थितियों का सामना कर रही है। एक तरफ केन्या में कंपनी के कारोबार को लेकर सरकार के साथ विवाद चल रहा है और उसे अपना संचालन समेटने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत में कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने कच्छ की खाड़ी स्थित समुद्री अभयारण्य से जुड़े पर्यावरणीय मामले में टाटा केमिकल्स के खिलाफ फिलहाल कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
यह मामला गुजरात के मिथापुर स्थित टाटा केमिकल्स के संयंत्र और समुद्री पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। कंपनी के खिलाफ आरोपों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर मामला पहले गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंचा था। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार से जवाब मांगा है और अंतरिम राहत के तौर पर कंपनी के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
केन्या में क्यों बढ़ी कंपनी की मुश्किलें?
टाटा केमिकल्स की केन्या स्थित मैगाडी इकाई सोडा ऐश के उत्पादन से जुड़ी है। यह कारोबार काफी पुराना है और केन्या के औद्योगिक क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हालांकि हाल के महीनों में कंपनी और केन्याई सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर विवाद सामने आया।
केन्या सरकार की ओर से कंपनी के संचालन, स्थानीय निवेश, रोजगार, लाइसेंस और अन्य नियामकीय दायित्वों को लेकर सवाल उठाए गए। इसके बाद कंपनी की गतिविधियों पर रोक लगाने की कार्रवाई हुई और सरकार की ओर से कारोबार समेटने की बात कही गई।
केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने भी कंपनी के संचालन को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। सरकार का कहना है कि इलाके में प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से स्थानीय समुदाय को पर्याप्त लाभ मिलना चाहिए और वहां नए निवेश तथा औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, टाटा केमिकल्स का कहना है कि वह संबंधित नियमों और नियामकीय प्रक्रियाओं का पालन कर रही है। कंपनी ने अधिकारियों के साथ बातचीत और कानूनी प्रक्रिया के जरिए मामले का समाधान खोजने की इच्छा जताई है।
भारत में किस मामले में मिली राहत?
भारत में टाटा केमिकल्स से जुड़ा विवाद गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित समुद्री अभयारण्य और कंपनी के मिथापुर प्लांट से संबंधित है। विवाद मुख्य रूप से अपशिष्ट जल की निकासी और उससे जुड़े चैनलों तथा जमीन के इस्तेमाल को लेकर है।
मामला पहले गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचा था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब शीर्ष अदालत ने कंपनी की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि सुनवाई के दौरान कंपनी के खिलाफ फिलहाल कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इससे टाटा केमिकल्स को तत्काल राहत मिली है और उसे अपने कानूनी पक्ष को अदालत के सामने रखने का अवसर मिलेगा।
अभी खत्म नहीं हुआ मामला
सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को कंपनी की अंतिम जीत नहीं माना जा सकता। अदालत ने फिलहाल अंतरिम राहत दी है और मामले की आगे सुनवाई जारी रहेगी। पर्यावरण से जुड़े आरोपों, प्रशासनिक आदेशों और कंपनी की जिम्मेदारियों पर अंतिम फैसला आगे की न्यायिक प्रक्रिया में होगा।
इस पूरे घटनाक्रम से टाटा केमिकल्स के सामने दो अलग-अलग मोर्चों की तस्वीर सामने आती है। केन्या में कंपनी को सरकारी आदेश के कारण अपने पुराने कारोबार को लेकर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भारत में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उसे फिलहाल कानूनी राहत मिली है।
आने वाले समय में केन्या में कंपनी और सरकार के बीच बातचीत तथा भारत में चल रही कानूनी प्रक्रिया दोनों ही टाटा केमिकल्स के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।
