कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली की कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें सशर्त रिहा करने का आदेश दिया। दीपके को राजधानी में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन में शामिल होने जाते समय हिरासत में लिया गया था। यह प्रदर्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आयोजित किया जाना था।
प्रदर्शन में शामिल होने से पहले हिरासत में लिए गए दीपके
मामले के अनुसार, दीपके को शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने जाते समय हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शन का उद्देश्य मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाना और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को सामने रखना था।
CJP और उससे जुड़े प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची में नामों के संशोधन को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। हालांकि, चुनावी प्रक्रिया में पक्षपात के आरोपों को लेकर निर्वाचन आयोग और राजनीतिक पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं।
अदालत ने किन शर्तों पर दी रिहाई?
अदालत के आदेश के बाद दीपके को शांति बनाए रखने से संबंधित शर्तों के साथ रिहा किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्हें 50,000 रुपये का शांति बांड प्रस्तुत करना पड़ा। इससे पहले भी उन्हें शांति बनाए रखने की शर्त पर बांड देने के बाद रिहा किया गया था।
ताजा मामले में उन पर पहले दिए गए शांति बांड की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। पुलिस की कार्रवाई के बाद अदालत ने उनकी सशर्त रिहाई का आदेश दिया। रिहाई का अर्थ यह नहीं है कि मामले से जुड़े सभी आरोपों या कानूनी सवालों का अंतिम निपटारा हो गया है।
‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन क्यों है चर्चा में?
CJP का यह प्रदर्शन दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित करने की योजना से जुड़ा था। प्रदर्शनकारियों की मांगों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का इस्तीफा और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल शामिल थे।प्रदर्शन से पहले राजधानी के कुछ इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई थी। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए। प्रदर्शन की अनुमति, निर्धारित स्थान और यातायात व्यवस्था को लेकर भी सवाल सामने आए।
राजनीतिक और कानूनी बहस हुई तेज
दीपके की रिहाई के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी को लेकर बहस फिर तेज हो सकती है। एक ओर प्रदर्शनकारी मतदाता सूची की प्रक्रिया पर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था और कानून का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
फिलहाल, दीपके की रिहाई सशर्त है और उन्हें अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। इस घटनाक्रम का आगे क्या राजनीतिक असर पड़ता है और CJP अपने आंदोलन को किस दिशा में ले जाती है, इस पर नजर रहेगी।
